विदेशी सहयोग यसपटक बन्द
काठमाडौ । विगतका चुनावमा सहयोगको निम्ति तँछाड मछाड गर्ने विदेशी दातृ राष्ट्र, दातृ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था यसपटक मौन बसेका छन् । निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणालगत्तै औपचारिक पत्रमार्फत सहयोगको आग्रह गरे पनि ती सबैले मौनता साँधेका हुन् ।
०७४ को दुई थरी निर्वाचन र संविधानसभाका दुई वटा चुनावमा विदेशी सहयोगको बाढी लागेको थियो । संविधानसभा निर्वाचन संविधान बनाउनुअघि भएको र २०७४ सालको निर्वाचन संविधान जारी भइसकेपछि भएकाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ—संस्था र दातृ निकायको मन पग्लिएको हो । तर, यसपटक भने किन हो ती सबै सेलाएका छन् ।
यो पालि पनि आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभिन्न १९ वटा विकास साझेदार संघ—संस्था, मित्रराष्ट्रहरू र सहयोग एजेन्सीसँग आवश्य सहयोगको निम्ति पहल नगरेको चाहिँ होइन । आवश्यक क्षेत्रबारे एक राउण्ड फेस टु फेस छलफल गरेर सूची पनि बुझाइएको थियो । तर, कसैले पनि आजका मितिसम्म टेरपुच्छर लगाएको देखिएन ।
सधँझैँ भारत सरकारसँग केही सवारी साधनको निम्ति अनुरोध गरिएको थियो । हुँदैन भनिएको छैन र सवारी साधन आइसकेको पनि छैन ।
भारतसँग आयोगले ८० वटा गाडी आवश्यक रहेको बताएको थियो । पहिलेको निर्वाचनमा ८६ वटा सवारी साधन माग गरिएको थियो । यसपटक भने चुनाव हुन दुई साता बाँकी छँदा पनि खबर नआउनुले आगामी संसदीय चुनावसम्म आउने आशा आयोगले गरेको बताइन्छ ।
यसबीच आयोगलाई युएनडीपी र आइएफपीएसले भने सामान्य सहयोग गरेका छन्न । आइएफपीएस युएस एडको सहयोगी संस्था हो । युएनडीपीले निर्वाचनको डकुमेन्ट्री बनाउने, प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याएको छ । यो काम पहिलेका चुनावमा पनि गरिएको थियो ।
मतपेटिका पुरानै स्टक भए पनि केही किनिएको बताइन्छ । मतपत्रको साइजको कारण केही ठूला बाकस किनिएको हो । आगामी संसदीय चुनावमा एकै ठाउँ चार वटा पेटिका राख्नुपर्ने भएकाले केही अहिले नै किनिएको आयोगको दाबी छ ।
