तनावमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्राविधिक सर्भिस दिइरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले सर्भिस इन्ट्रीगेशन सिष्टमबाट हात झिक्नसक्ने जनाएको छ । सरकारबाट सर्भिस दिए वापतको भुक्तानी नपाउदा सो सिष्टमबाट हात झिक्नसक्ने जनाएको हो । सरकारले सो कम्पनीलाई २१ करोड रुपैया भुक्तानी गर्नुपर्ने र सो रकम नपाएपछि काम रोक्ने चेतावनी दिएको स्रोतको दावी छ ।
एनिअल मेन्टिनेन्स कष्ट ‘एमसी’ वापत भुक्तानी नपाएको भन्दै सो कम्पनीले काम नै रोकिदिने चेतावनी दिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले फ्रान्सको आइडिमिया सेक्युरिटी एण्ड आइडेन्टिटी कम्पनीबाट परिचयपत्रको कार्ड ल्याएर छपाई गरिरहेको र त्यसको प्राविधिक मेन्टिनेन्स पनि सोही कम्पनीले दिएका कारण सो वापतको भुक्तानी माग गरेको हो ।
नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्दा नै मेन्टिनेन्स कष्ट वापतको रकम दिने भनिएको थियो । सोही कारण तीन सातादेखि सो कम्पनीले गृहमन्त्रालयलाई रमक भुक्तानीको लागि ताकेता गरिरहेको छ । तर मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले भुक्तानीमा रकम दिन आनाकानी गरेकाले सो कम्पनीले सर्भिस मेन्टिनेन्सबाट हात झिक्ने जनाएको हो ।
सो कम्पनीले राष्ट्रिय परिचय पत्र मात्र होइन, राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । राहदानी विभागमा समस्या आउदा नेपालमा रहेका प्राविधिक टिमका अतिरिक्त मलेसियाबाट पनि प्राविधिकहरु आएर समस्या समाधान गरेका थिए ।
सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय डेटा सेन्टर, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार हाल अधिकांश सरकारी निकायहरूले १२८ जीबी मेमोरी क्षमता भएको २४ कोर सीपीयूका सर्भर राख्ने गरेका छन । ६८ जीबी ¥याम, ४० टेराबाइट स्टोरेज क्षमता भएका सानो आकारका सर्भर सेटअप गर्न १ लाख रुपैयाँदेखि लोड ब्यालेन्स गर्न धेरैवटा सर्भर राखेर करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ ।
त्यसकारण राष्ट्रिय परिचय पत्रको सर्भर डाउन भए नेपालका प्राविधिकहरुले समस्या सुल्झाउन सक्दैनन । त्यसकिसिमको जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले जोड नदिएको र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सरकारले नेपाली कम्युटर इन्जिनियरहरुलाई ल्याउन नसकेका कारण पनि आइडिमियाले सर्भिस वापतको सम्झौता गरेको र त्यसबापतको भुक्तानी मागेको स्रोतले जनाएको छ ।
यो विषयले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि तनावमा परेका छन् । उनले कस्तो बेला भुक्तानी दिन हुने वा नहुने भन्दै अर्थसँग परामर्श गरिरहेको भएपनि अर्थले पैसा नभएको संकेत गरेको छ । उता सो कम्पनीले सम्झौता अनुसारको भुक्तानी मागेर मन्त्रालयमा भुक्तानी सदरका लागि फाइल पठाइसकेको छ ।
यदि सो नेपाल सरकारले भुक्तानी नदिने हो र सो कम्पनीले सर्भिस मेन्टिनेन्स नगर्ने हो भने परिचय पत्रको सफ्टवेयरमा कुनै पनि बेला समस्या उत्पन्न भई हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र नै नचल्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यस्तो अवस्था आएमा राज्यको अरबौको लगानी खेर जानुका साथै अहिलेसम्म गरिएको कामको कुनै ओचित्य नहुने समेत प्राविधिकहरुले जनाएका छन् ।
