धनगढीमा प्लटिङको नयाँ मापदण्ड, मेयरले एकलौटी गरेको आरोप

कैलाली । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा अब जग्गा प्लटिङ गर्नको लागि नयाँ मापदण्ड तयार गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले धनगढीको लागि नयाँ मापदण्ड पारित गरेको हो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा सम्बन्धी कार्यविधि २०८० समेत राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको र सोमबार उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

धनगढी दिनप्रतिदिन तीव्र सहरीकरणतर्फ अघि बढिरहेकोले उप–महानगरपालिकाले ‘राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता’ र ‘भवन तथा योजना मापदण्ड –२०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राप्त निर्देशन तथा मार्गदर्शन बमोजिम जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड–२०८० बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड ९क० लाई समेत आधार बनाई धनगढी उप–महानगरपालिकाले ‘धनगढी उप– महानगरपालिका जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०’ बनाई लागु गरेको बताएको छ ।

उक्त कार्यविधिमा जग्गा प्लटिङको इजाजत सम्बन्धी निर्णय गर्न समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नगर प्रमुख संयोजक रहने उक्त समितिमा उपप्रमुख सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पूर्वाधार विकास समिति संयोजक , सहरी विकास तथा पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख , कानुन शाखा प्रमुख सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित काम गर्न खटाएको इन्जिनियर सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त कार्यविधि अनुसार अब जग्गा प्लटिङ गर्दा जग्गामा बाटोको चौडाइ कम्तीमा १० मिटरको हुनु पर्ने नयाँ बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्ध व्यास बाटोको चौडाइ भन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

जग्गा प्लटिङ गर्दा जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन तथा हरित नगरलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी न्यूनतम ५ प्रतिशत खुल्ला जग्गा राखी उक्त जग्गामा वृक्षारोपण, सार्वजनिक धारा, शौचालय, सूचना पाटी, पुस्तकालय, खेल मैदान, बाल उद्यान तथा सार्वजनिक भवनका लागि छुटाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा र अंश बन्डा गर्दाको यो कार्यविधिमा भएको कित्ता काट सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने जनाइएको छ ।