संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सडक र अदालतको बाटोमा एमाले 

विघटित संसद् पुनर्स्थापनाका लागि एमालेले सडक र अदालत दुवैतिरको बाटो अख्तियार गर्ने भएको छ । पुस्र्थापनाका पक्षमा देशव्यापी जनपरिचालन गरिरहेको एमालेले मंगलबार संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल ललितपुरमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । संसद् पुनर्स्थापनाकै पक्षमा एमालेले २९ कात्तिकमा उपत्यकाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन र सभा गरेको थियो । त्यस्तै, ६ मंसिरमा काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन र सभा गर्ने तयारी गरेको छ । 

‘संविधानविपरीत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले शपथलगत्तै मन्त्रिपरिषद् गठनसम्म नगरी एकल रूपमा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हो । साथै, संविधानवाद, विधिको शासन, लोकतन्त्र र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अवधारणाविपरीत हो । एमाले संसदीय दल (विघटित प्रतिनिधिसभा)को यो बैठक प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम संविधान र लोकतन्त्रविपरीत रहेको ठहर गर्दछ ।’ बैठकको निर्णय उद्धृत गर्दै तत्कालीन प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘यो बैठक उक्त संविधानविपरीत र लोकतन्त्रविरोधी कदम सच्चाउन प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गर्दछ ।’ 

रिट दर्ताको सम्पूर्ण अख्तियारी बर्तौला र बराललाई
रिट दर्ताका लागि बैठकले सम्पूर्ण अख्तियारी तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई दिएको छ । बैठकले मुलुकको संवैधानिक निकासका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाजसहित सबैलाई संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिन अपिल पनि गरेको छ । बैठकले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललगायत सबैलाई संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक ढंगबाट भएको एमालेको निष्कर्ष छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नु भई संविधानसम्मत रूपमा नयाँ सरकार गठन गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । तर, २७ भदौमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई संविधानको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ एवं सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएमाबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन भन्ने धारा १३२ (२) समेतको विरुद्ध, संविधानविपरीत एवं २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा व्यक्त जनमत, जनभावना र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने स्थापित संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्तिको प्रधानमन्त्रीमा भएको नियुक्ती प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक छ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

‘सरकारको टेक्ने र झुन्ड्याउने दुवै आधार छैन’
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको दोहोर्‍याउँदै संविधान र कानुनमा टेक्ने र झुन्ड्याउने दुवै आधार नभएको बताए । ‘यो सरकार कसले बनाएको छ, न यसको टेक्ने आधार छ, न कुनै झुन्ड्याउने आलम्ब छ, यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ,’ ओलीले भने । देशलाई तहसनहस बनाउने नियोजित षड्यन्त्रको शृंखलाअन्तर्गत २३ भदौमा गोली चलाउने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरी २४ भदौमा जेन–जीका नाममा विध्वंस मच्चाइएको ओलीको आरोप छ । ओलीले पार्टीभित्रैबाट गोलीकाण्डको जिम्मा लिनुपर्ने र नेतृत्वविरुद्ध अभिव्यक्ति आएकोमा समेत आलोचना गरे । 

‘कतिपय मान्छेहरू धरहरा मैले बनाएँ भन्ने, तर गोली कसले चलायो भनेर भन्न मिल्छ भन्दै जिम्मा लिनुपर्छ भनेर बोलिरहेका छन्,’ ओलीले भने, ‘यो हाम्रो पार्टीविरुद्धको स्पष्ट हमला हो । हाम्रो लिडरसिपविरुद्धको हमला हो ।’ केही दिनअघि उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले गोलीकाण्डको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनलाई लक्षित गर्दै ओलीले पाण्डेको अभिव्यक्ति पार्टीविरोधी भएको बताए । उनले त्यस्ता भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिबाट अलमलमा नपर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराए । 

‘जिम्मा लिनुपर्छ तर जिम्मा लिने भनेको के ? परिस्थिति त्यहाँ त्यस्तो बन्यो भनेर नेपाली सेनाले, नेपाल प्रहरीले भनिरहेको छ । नियन्त्रणका लागि कि त आगो लगाउन छोड्नुपर्‍यो, की आफैँ समाप्त हुनुपर्‍यो,’ ओलीले गोलीकाण्डमा घुसपैठ भएको दाबी गर्दै भने, ‘के जेन–जीहरू पूरा कालो पहिरनमा आँखा मात्र खुल्ला राखेर आएका थिए ? जेन–जीहरू त युनिफर्ममा आएका थिए । अरनपरन खटनपटन गर्नेचाहिँ कालो पहिरनमा थिए । त्यसैले हामी अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ ओलीले भने ।