दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान हुँदै, हिरासतमै राख्न चार दिन म्याद थप

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढेको छ । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले चार दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान थालेको हो ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएका प्रहरी टोलीले प्रसाईंलाई सोमबार मध्यराति भक्तपुर मध्यपुरठिमी नपा– ६ निकोसेरास्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि थप अनुसन्धानका लागि उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरीपरिसर काठमाडौं बुझाएको थियो ।

मुलुकी अपराधसंहिता, ०७४ को परिच्छेद २ सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर लगाएर म्याद थप गर्न परिसरले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं लगेको थियो । सोहीअनुसार प्रशासन कार्यालयले उनीविरुद्ध चार दिनको म्याद थप गरेको काठमाडौंपरिसरका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । उनीविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरअन्तर्गत चार दिनको म्याद थप भएको छ । उनीविरुद्ध घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
प्रसाईंले नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालको नाममा आगामी ७ मंसिरमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । महाअभियान नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका प्रसाईंले महिना दिनयता सरकारविरुद्ध उत्तेजित अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । साता दिनयता उनले सरकारविरुद्ध धारावाहिक भिडियो रिपोर्ट नै सार्वजनिक गर्दै आएका थिए ।
एक न्युज पोर्टललाई डा. अभिषेकराज सिंहले दिएको भिडियो संवादलाई उद्धृत गर्दै उनले भनेका छन्, ‘२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलन बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको योजनामा भएको हो । उनीहरूले विदेशीको इसारामा उक्त आन्दोलन गरेका हुन् । र, साथमा उनले ७ मंसिरमा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान पनि गरेका छन् ।’
केही सातादेखि सुकुमवासी बस्तीमा पुगेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिइरहेका उनले आइतबार दिउँसो नेपाल प्रहरीविरुद्ध उत्तेजित भाषण मात्रै गरेनन्, जेन–जी आन्दोलनपछि भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनेका सुरक्षाकर्मीलाई पुन: आक्रमण गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘म तिमीहरूको तलब एक लाख पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । अनि, मेरै घरमा आएर त्यो पर्चा किन लानुपर्यो ? यिनीहरूलाई कुटाइ अझै पुगेको रैनछ । अस्ति जेन–जी आन्दोलनमा कपडा खोलेर भकुरेका थिए । हो, त्यस्तै गर्नुपर्ने रैछ ।’
सरकारविरुद्ध धाराप्रवाह भिडियो रिपोर्टदेखि चर्को र उत्तेजित अभिव्यक्ति दिन थालेपछि प्रहरी दुई दिनअघि उनको निवासमा पुगेको थियो । केहीबेरको खानतलासीपछि प्रहरीले उनको घरमा ७ मंसिरको आन्दोलनलक्षित पर्चा फेला पारेको थियो । उक्त पर्चा जफत गरेपछि प्रसाईं प्रहरीविरुद्ध खनिएका थिए ।
शान्ति सुरक्षालाई नै चुनौती दिने उद्देश्यले सुरक्षाकर्मीलक्षित अभिव्यक्ति दिन थालेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौंपरिसरका प्रवक्ता एसपी भट्टराईको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रसाईंको अभिव्यक्तिले शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने देखियो । केही दिनयता उनले दिएको विवादित र उत्तेजित अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यति मात्रै होइन, उनले सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरेर कुट्ने, भकुर्नेसम्म भने । जेन–जी आन्दोलनपछि जसोतसो उठेका सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो अभिव्यक्तिले असर गर्ने देखियो । त्यसो हुँदा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।’
पक्राउपछि प्रसाईंलाई भेट्न शुभचिन्तक काठमाडौंपरिसर पुगेका थिए । उनीहरूलाई प्र्रहरीले गेटमै रोकेको थियो । जबर्जस्ती गर्ने केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई मंगलबार नै प्रहरीले छाडेको छ ।
मानव अधिकार आयोगले जनायो आपत्ति
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा प्रसाईंलाई पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘कोही कसैलाई पनि विचार र अभिव्यक्ति दिएकै कारण पक्राउ गर्ने कार्यबाट मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण नहुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।’ आयोगको टोलीले प्रसाईं राखिएको हिरासत कक्षको अनुगमनसमेत गरेको छ ।
अभिव्यक्त दिएकै आधारमा प्रसाईं पक्राउ परेको भन्दै राप्रपाले सरकारको विरोध गरेको छ । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले निजीनिवासमा सुतिरहेको अवस्थामा मध्यरातमा पक्राउ गर्नु अमानवीय, निन्दनीय र खेदजनक रहेको जनाएको छ ।
प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाऊ महाअभियान नेपालले पनि पक्राउको विरोध गरेको छ । २४ घण्टाभित्र रिहाइको माग गर्दै महाअभियानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसहित अन्य जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।
