राष्ट्रिय समाचार

२८ वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा, अनुमति बिना वधशाला र मासु पसल सञ्चालन गर्न नपाइने

लोक कल्याणकारी विज्ञापन
Tikapur Nagarpalika Public Welfare Ad

काठमाडौं । सरकारले करिब २८ वर्षअघि बनेर पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई अब देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। ऐन कार्यान्वयनसँगै अब स्वीकृति (इजाजतपत्र) प्राप्त गरेका वधशाला र मासु पसलबाट मात्रै मासु बिक्री–वितरण गर्न पाइने व्यवस्था लागू हुनेछ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार ऐनको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनुका साथै अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको पशु वध र अस्वस्थ मासु बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्नु हो। लामो समयसम्म कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अधिकांश स्थानमा खुला स्थानमै पशु वध गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मासु बिक्री गर्ने तथा सरसफाइका न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगर्ने अवस्था रहेको थियो।

ऐन कार्यान्वयनपछि वधशाला सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। त्यसैगरी मासु पसल सञ्चालन गर्न पनि छुट्टै अनुमति अनिवार्य हुनेछ। मासु बिक्री गर्नुअघि पशु स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासु निरीक्षकबाट मासु जाँच गराई प्रमाणित गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीअनुसार वधशालाले सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन, पशु कल्याण, सुरक्षित वध प्रक्रिया तथा मासु ढुवानीका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। मासु खुला रूपमा ओसारपसार गर्न नपाइने, स्वच्छ र निसंक्रमित सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने तथा निरीक्षणपछि मात्रै मासुमा आधिकारिक छाप लगाएर बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ।

सरकारको यो कदमले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै खाद्यजन्य रोगको जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मापदण्डअनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ। साथै स्थानीय तह, सम्बन्धित विभाग र पशु सेवा निकायमार्फत अनुगमनलाई समेत कडाइ गरिने जनाइएको छ।

यद्यपि, मासु व्यवसायीहरूले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक वधशाला स्थापना, प्राविधिक जनशक्ति तथा लगानी व्यवस्थापनमा सरकारबाट सहजीकरण आवश्यक पर्ने बताएका छन्। सरकारले भने ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै व्यवसायीलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने जनाएको छ।

बिज्ञापन
Tikapur Nagarpalika AD
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार

यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।