नयाँ मन्त्रीका पहिलो निर्णय

रामेश्वर खनाल, अर्थमन्त्री : टुक्रे आयोजनाका बजेट काटेर चुनाव खर्च जुटाउने

अर्थ प्रशासनविज्ञसमेत रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालू आर्थिक वर्षका टुक्रे आयोजनाका बजेट काटेर चुनाव खर्च जुटाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । यस्ता आयोजनाबाट कटौती गरेको बजेट पुनर्निर्माणमा पनि खर्च गर्ने मन्त्री खनालको योजना छ । टुक्रे आयोजनाका बजेट कटौतीबाट एक खर्बबराबर स्रोत जुटाउन सकिने उनको अनुमान छ ।

पूर्वतयार नभएका आयोजनाहरूमा राखिएका बजेटसमेत खिच्ने गरी खनालले बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलमा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री सदस्य छन् । कार्यदललाई तीन दिनभित्र विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्ने र बजेट कटौती गर्न सकिने पूर्वतयारी नभएका टुक्रे आयोजना पहिचान गर्ने कार्यादेश छ । 

‘यो जिम्मेवारी (मन्त्री)लाई युवाको नासोको रूपमा लिएको छु । मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभिभारा छ । नजानेर पनि गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन । हामी सच्चिनुको विकल्प छैन । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । निर्वाचनका लागि बजेटभित्रै रहेर स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ । पूरक बजेट ल्याउने अवस्था छैन । निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्था गर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयकै हो । अहिलेलाई बजेट कटौतीमार्फत एक खर्ब रुपैयाँबराबर स्रोत जुटाउन सकिने अनुमान छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘निजी क्षेत्रको क्षतिपूर्तिलाई पनि सहजीकरण गरिनेछ । सवारीसाधन खरिद नगरौँ । क्षतिको यकिन तथ्यांक लिनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले अनुभूति गर्ने गरी व्यावहारिक मनोवृत्तिमा परिवर्तन गरौँ । राजस्व असुलीमा कम्प्रमाइज नगरी काम गरौँ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा कुनै कमजोरी भए सुधार गरौँ । सबै द्विपक्षीय बैंठकहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्छ ।

कुलमान घिसिङ ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री : उद्योगीहरूबाट लोडसेडिङको अवधिको बक्यौता उठाउने

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीले तिर्न अटेर गर्दै आएको ६ अर्ब २६ करोड प्रिमियम शुल्क बक्यौता असुल गर्ने घोषणा गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा नै उक्त बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत ११ चैतमा पदबाटै बर्खास्त गरेका थिए ।

ऊर्जासँगै उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी छ । ‘अहिले मुलुक विषम परिस्थितिमा छ । पुनर्निर्माणका लागि धेरै पैसा चाहिने देखिन्छ । यो अवधिमा उद्योगी साथीहरूले यो बक्यौता तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । योबाहेक अन्य सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री खड्काले घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएर उद्योगीको बक्यौता घटाउन प्राधिकरणमा प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

२९ चैतको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत मात्रै राखे हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २१ वैशाखको सञ्चालन समितिबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणले २७ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । ४६ उद्योगीले बक्यौता पुनरावलोकन गर्न आवेदन दिएका थिए । तर, मन्त्री खड्काको अस्वाभाविक चासो र दबाबपछि उक्त समितिमा बसेर कर्मचारीहरूले काम गर्न आनाकानी गरेपछि अलपत्र छ । ‘यही बक्यौता उठाउन खोज्दा म प्राधिकरणबाट बर्खास्त हुनुपर्‍यो । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनअनुसार बक्यौता उठाउनेछु,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासको जिम्मेवारी समेत पाएका घिसिङले गरे थप यस्ता घोषणा 
मन्त्री घिसिङले एक हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा उक्त परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले ठुला परियोजना बनाउँछौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । तर, सुरु भने गर्ने अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘माथिल्लो अरुण, दुधकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सुरु गर्छाैँ ।’

माथिल्लो अरुण विश्व बैंक र दुधकोशी एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउने गरी यसअघि नै प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकी भने स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी मन्त्रालयले ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी’ नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल गर्ने 
मन्त्री घिसिङले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउने बताएका छन् । आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका सरकारी संरचनाका भवन जलेर खण्डहर भएका छन् । त्यसको पुनर्निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्नेछ ।

‘सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति यकिन गरी पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाइनेछ,’ घिसिङले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रभावको चक्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सेदार निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैको मनोबल उच्च राखी पुननिर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुछ । हामीसँग समय छोटो छ, तर एक सेकेन्ड पनि खेर नफाली मुलुकको हितका लागि काम गरिनेछ ।’

‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैँ बनाउँनेछौँ’ अभियान सञ्चालन, सहयोग संकलन गर्ने
क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैँ बनाउँनेछौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने पनि मन्त्री घिसिङले बताए । ‘देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व लिने गरी सबैको साथ र सहयोगबाट पारदर्शी रूपमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग उठाइनेछ । दातृ निकायको सहयोग लिइनेछ । त्यो पैसा पारदर्शी रूपमा खर्च गरेर पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।’

भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने 
मन्त्री घिसिङले आफ्ना मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने घोषणासमेत गरेका छन् । ‘मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरिनेछ । यस्ता क्रियाकलाप सह्य हुनेछैन । कसैले त्यस्ता कार्य गरेको फेला परेमा तत्कालै कारबाही गरिनेछ । जेन–जीले मुख्य रूपमा उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने ।

क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी 
मन्त्री घिसिङले क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने बताए । यसमा कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी सरुवा, जिम्मेवारी प्रदान गर्नेलगायतका विगतमा सुनिएका अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न उपयुक्त समयमा उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । कसैप्रति पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साधिनेछैन,’ उनले भने, ‘तर, सुशासन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न नसक्नेलाई तुरुन्तै जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ । असल नियत राखी ढुक्क भएर काम गर्न सबैलाई निर्देश गर्दछु ।’

ठुला आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने 
मन्त्री घिसिङले ठुला पूर्वाधार निर्माणलाई पनि तीव्रता दिने बताए । ‘चालू रहेका ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरू तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यसलाई चिर्न चालू अवस्थामा रहेका ठुला आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ भने रणनीतिक महत्व र रूपान्तरणकारी केही ठुला योजनालाई अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गरी परिणाम निक्लिने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’

तलबभत्ता सहिद परिवारको कोसमा दिने, सुरक्षा लिने 
मन्त्री घिसिङले तलब र भत्ता सहिद परिवारको कोसमा जम्मा गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । ‘तलब, भत्ता आफ्नो लागि खर्च गर्नेछैन । सहिद परिवारको कोसमा जम्मा गर्नेछु,’ उनले भने, ‘तर, विभिन्न जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सुरक्षाको सुविधा भने लिनेछु ।’

ओमप्रकाश अर्याल गृह र कानुनमन्त्री : आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको सम्झनामा शोक दिवस

गृह र कानुन दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका ओमप्रकाश अर्यालले गृहतर्फ तीन र कानुनतर्फ एक निर्णय गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले आन्दोलनमा मारिएकालाई काजकिरियाका लागि थप खर्च दिने, शव व्यवस्थापनका लागि नि:शुल्क गाडी र दुर्गम भए हेलिकोप्टर व्यवस्थापन गर्ने र शोक दिवस मनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए । यी तीनै प्रस्ताव आइतबारै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले कानूनका अस्पष्टता हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी निर्णय गरेका छन् । 

आन्दोलनमा मारिएका प्रहरीलाई सरकारले दिनेबाहेक नेपाल प्रहरीले इन्स्पेक्टरभन्दा माथिका अधिकारीहरूको तलबबाट प्रतिपरिवार १० लाखका दरले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । 

साभार: नयाँ पत्रिका