‘असार तेस्रो सातादेखि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा’
काठमाडौँ, असार ४ गते । विनियोजन विधेयक, २०८३ मा प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ । बुधबार आठ विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ । बाँकी मन्त्रालय तथा कार्यालय शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम बिहीबार पनि जारी रहने छ ।
बुधबार मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असार तेस्रो सातादेखि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी रहेको बताउनुभयो । रावलले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगको सिफारिसमा उक्त कार्य अघि बढाइएको बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारीका बचतकर्तालाई राज्यकोषबाट रकम फिर्ता नगरिएको पनि बताउनुभयो । समस्याग्रस्त सहकारीका व्यवस्थापक, सञ्चालकलगायतबाट असुल भई कोषमा जम्मा भएको रकम क्रमशः वितरण भइरहेको मन्त्री रावलले सदनमा जानकारी दिनुभयो । १० हजार रुपियाँभन्दा कम बचत भएका एक हजार ४५२ बचतकर्ताको ५९ लाख रुपियाँ फिर्ता भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाइँदै
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नीति सुधारको काम भइरहेको बताउनुभयो । मेहताले स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधनका लागि गृहकार्यमा रहेको र आवश्यक सुझाव दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सङ्गठित क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई अलग गर्ने, विभिन्न कोष अन्तर्गतका बिमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा समाहित गर्नेलगायतका नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
दशकदेखि औषधीको मूल्य समायोजन नभएकोमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । औषधी परामर्श परिषद्बाट चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढाउने पनि मन्त्री मेहताले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा जलन कोष सञ्चालनका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कीर्तिपुर र वीर अस्पतालमा जलन उपचारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । जलन उपचारसम्बन्धी कानुन चाँडै संसद्मा पेसको प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।