भोलिदेखि ‘आला कार्ट’ कार्यान्वयनमा, अधिकांश भारतीय प्रसारकले पठाए च्यानलको ‘बुके र रेट’
काठमाडौं । सरकारले भोलिदेखि आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै तोकिएको मूल्य तिरेर सेवाग्राहीले ४५ भन्दा बढी विभिन्न विदेशी टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाउने भएका छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि वितरकलगायत तीनवटा कम्पनी आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयार भएका हुन् ।
जसमा डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि वितरकमार्फत विभिन्न तीनवटा कम्पनी अन्तर्गतका ४५ भन्दा बढी विदेशी टेलिभिजन च्यानल तोकिएको शुल्क तिरेर दर्शकले हेर्न पाइने भएका हुन् । योसँगै आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन नगर्ने विदेशी च्यानल सोमबारदेखि बन्द हुने विभागले जनाएको छ ।
डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि वितरकसहित अन्य वितरकले भोलिदेखि लागू हुने आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनुमति पाइसकेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल वितरक रहेको प्रकारक संस्थामात्रै आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयनका लागि पत्राचार तथा मूल्यसूची दर्ता भएको छ । जसबाट सञ्चालित ४५ भन्दा बढी टिभी च्यानल हेर्न पाइनेछ ।
४५ भन्दा बढी विदेशी च्यानल सरकारले लागू गरेको आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार भइसकेको डिजिलट सिस्टम अफ नेपाल प्रालिका प्रबन्धक शिव निरौलाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार ईन्डियाकास्ट मिडिया डिष्ट्रिव्यूसन प्रालिबाट सञ्चालित कलर्सलगायतका सबै च्यानल, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इन्डिया प्रालिबाट सञ्चालित सोनी, टेन स्पोर्टसलगायतका च्यानल र डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिकबाट सञ्चालित डिस्कभरीलगायतका गरेर ४५ भन्दा बढी च्यानल आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयार भएका हुन् । अन्य विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाले आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्न आनाकानी गरेको भए पनि आफ्नो कम्पनी भने कार्यान्वयन गर्न तयार भएर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको निरौलाले बताए ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले अहिलेसम्म डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि वितरणमार्फत विभिन्न ४५ वटा च्यानल आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्नका लागि प्रक्रियामा गइसकेको जनाएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विभागले सबै तयारी पूरा गरिसकेको विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले जानकारी दिए । लामो समयदेखि आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यवसायी तथा वितरक कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको र कार्यान्वयन नगरे विभागले आवश्यक कानूनी कारबाही गर्ने उनले बताए ।
