डिभी कार्यक्रम स्थगित गर्ने अमेरिकाको घोषणा

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) लट्री कार्यक्रम अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससिआइएस) लाई डिभी-१ कार्यक्रम तत्काल लागू नहुनेगरी रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

अमेरिकी गृह सुरक्षामन्त्री क्रिस्टी नोएमले बिहीबार साँझ ट्रम्प प्रशासनको निर्णयअनुसार डाइभर्सिटी भिसा लट्री कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । रोयटर्सका अनुसार गृह सुरक्षामन्त्री नोएमले युएससिआइएसलाई औपचारिक निर्देशन दिँदै अर्को सूचना नआएसम्म डिभी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुभएको हो ।

तर, कार्यक्रम किन स्थगित गरिएको हो, कति समयसम्म रोकिने हो र यसले हालै आवेदन दिएका वा छनोट भइसकेका आवेदकहरूमा के प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले हालसम्म कुनै स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । युएससिआइएसबाट पनि औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

तीन दशक पुरानो कार्यक्रम
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम सन् १९९० को दशकमा अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) ले बनाएको कानुनअनुसार सुरु गरिएको हो । यस कार्यक्रमको उद्देश्य अमेरिकामा आप्रवासन दर कम भएका देशका नागरिकलाई अवसर प्रदान गर्नु रहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वर्ष करिब ५० हजार आप्रवासी भिसा ‘लट्री’ प्रक्रियामार्फत वितरण गरिँदै आएको छ ।

यस कार्यक्रममा सहभागी हुन विश्वभरका करोडौँ व्यक्तिले हरेक वर्ष आवेदन दिने गरेका छन् । नेपालसहित अफ्रिका, एसिया र युरोपका विभिन्न मुलुकका नागरिकहरूका लागि डिभी कार्यक्रम अमेरिकामा स्थायी बसोबास (ग्रिन कार्ड) प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम मानिँदै आएको छ ।

गोलीकाण्डसँग जोडेर विश्लेषण
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले हालै अमेरिकाको ब्राउन युनिभर्सिटीमा दुई जनाको ज्यान जानेगरी भएको गोलीकाण्डलाई डिभी कार्यक्रम स्थगनको निर्णयसँग जोडेर चर्चा गरेका छन् । समाचारहरूका अनुसार उक्त घटनाका अभियुक्त डिभी कार्यक्रममार्फत अमेरिका प्रवेश गरेको पुष्टि भएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यक्रम नै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्प यसअघि नै डिभी लट्री कार्यक्रमको आलोचक रहँदै आउनुभएको थियो । उहाँले पटक-पटक यस कार्यक्रमलाई ‘मेरिटमा आधारित नभएको’ भन्दै खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।
पछिल्लो समय ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्दै आएको छ । गत महिना वासिंगटन डिसीस्थित ह्वाइट हाउसनजिकै भएको गोलीकाण्डपछि विभिन्न मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको थियो । साथै, पहिल्यै जारी गरिएका केही ग्रिन कार्डहरू पुनरवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो । यी सबै घटनाक्रमले अमेरिकाको आप्रवासन नीति थप कठोर बन्दै गएको संकेत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

नेपालीसहित आवेदक अन्योलमा
डिभी कार्यक्रम स्थगित भएपछि नेपाललगायत विभिन्न देशका हजारौँ आवेदकहरू अन्योलमा परेका छन् । छनोट भइसकेर अन्तर्वार्ता तयारीमा रहेका, मेडिकल प्रक्रिया पूरा गरिसकेका तथा यात्रा योजना बनाइरहेका व्यक्तिहरूमा निर्णयले ठूलो चिन्ता थपेको छ । कार्यक्रम कहिलेसम्म स्थगित रहने हो र यसले चालु आर्थिक वर्षका डिभी विजेताहरूको हैसियतमा के प्रभाव पार्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी नआएसम्म आवेदकहरू प्रतीक्षामै बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अमेरिकाबाट एकैपटक ७५ नेपाली डिपोर्ट
अमेरिकाले एकैपटक ७५ जना नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरेको छ । अवैध रूपमा अमेरिका बसोबास गरिरहेका उनीहरूलाई बिहीबार दिउँसो चार्टर्ड विमानमार्फत नेपाल फर्काइएको हो । डिपोर्ट हुनेहरूमा तीनजना महिला र ७२ जना पुरुष रहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार डिपोर्ट भएकामध्ये अधिकांश नेपाली अवैध बाटो (तल्लो बाटो) हुँदै अमेरिका पुगेका थिए । केही भने भिजिट भिसामा अमेरिका गई पछि कानुनी हैसियत गुमाएर बसिरहेका थिए । ब्युरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले डिपोर्ट हुनेहरूको अवस्था फरक-फरक रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘डिपोर्ट भएर फर्किएका केही नेपाली सात महिना जेल बसेर आएका छन् भने केही दुई वर्षसम्म अमेरिकी जेलमा रहेका छन् । पिआर कार्ड नवीकरण नभएकाहरू पनि फिर्ता भएका छन्’, एसएसपी पंगेनीले भन्नुभयो ।

डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रोपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ लिएयता अमेरिकाले हालसम्म ४६३ जना नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरिसकेको प्रहरीको तथ्यांक छ । यसअघि पनि अमेरिकाले नेपालीलाई समूहगत रूपमा फिर्ता पठाउँदै आएको छ । गत भदौ १९ गते एकैदिन ३७ जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए । त्यसैगरी, २०८२ जेठ २५ गते पनि अमेरिकाले ३७ जना नेपालीलाई एकसाथ नेपाल फर्काएको थियो ।

अमेरिकामा बस्नका लागि कानुनी आधार स्थापित गर्न नसकेका, भिसाको अवधि सकिएर बसिरहेका, शरणार्थी दाबी अस्वीकृत भएका तथा आपराधिक मुद्दामा जेल सजाय भोगिसकेकाहरूलाई अमेरिकी प्रशासनले डिपोर्ट गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकी आप्रवासन नीति कडा बन्दै जाँदा नेपालीसहित विभिन्न मुलुकका नागरिक डिपोर्टको चपेटामा परिरहेका छन् ।

डिपोर्ट भएर नेपाल आएका नेपालीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेलगत्तै नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा लगेर आवश्यक सोधपुछ गरिन्छ । प्रहरीका अनुसार इच्छुक व्यक्तिले आफू अमेरिका पुग्दा प्रयोग गरिएका अवैध बाटो र मानव तस्करविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

डिपोर्ट भएर फर्किएका केही नेपालीले मानव तस्करविरुद्ध उजुरी पनि दिएका छन् । तर, अधिकांशले आफूलाई अमेरिका पुर्‍याउने गिरोहबारे विस्तृत सूचना दिन हिच्किचाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘मानव तस्करीको जालो पत्ता लगाउन सूचना अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ, तर डिपोर्ट भएर आएका धेरैले डर, दबाब वा अन्य कारणले सबै जानकारी नदिने गरेको देखिन्छ’, एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

नेपालबाट अमेरिका पठाउने मानव तस्करको सक्रियता अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । लाखौँ रुपैयाँ असुली अवैध बाटो प्रयोग गरी अमेरिका पु¥याउने गिरोहका कारण नेपाली युवायुवती जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भइरहेको बताइन्छ । यस क्रममा धेरै नेपाली आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्नुका साथै जेल, डिपोर्ट र मानसिक तनावको सिकार हुने गरेका छन् ।

सरकार र सुरक्षा निकायले वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका नाममा अवैध बाटो प्रयोग नगर्न नागरिकलाई पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विदेश जान खोज्दा जीवन नै संकटमा पर्नसक्ने भएकाले सतर्क रहन प्रहरीको सुझाव छ ।