सुदूरपश्चिममा उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको लेखा समितिको ठहर

कैलाली । सुदूरपश्चिममा ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (फोहर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट) खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ ।

२०८१ कार्तिक २५ गते बसेको लेखा समितिको बैठकले सन्तोषकुमारी शर्माको संयोजकत्वमा खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । ०८२ वैशाख ९ गते उक्त समितिको संयोजक खेमादेवी विष्ट भइन् । चार महिना लगाएर तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियाको पहिलो चरणमै अनियमितता भएको भन्दै उपसमितिले साउन २७ गते प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिलेको पुस ७ गते उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको छ । उपसमितिले गरेको ठहरलाई सदर गर्दै यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट विस्तृत छानबिन गर्न आवश्यक रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले जानकारी दिए ।

‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिद गर्ने पहिलो चरणबाटै अनियमितता भएको पाइएको छ । यसको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्छ ,’ उनले भने ‘ विस्तृत छानबिन अख्तियारबाट होस् भनेर हामीले अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पताल फोहर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्न आर्थिक वर्ष २०८० \८१ मा ९करोड २० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । जबकि, ती कुनै पनि अस्पतालको प्राथमिक माग फोहर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट थिएन ।

तत्कालीन अवस्थामा नै आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको, कम्पनीले पूर्ण दरभाउमा ठेक्का पारेको लगायतका आरोप प्रदेश सांसदहरूले लगाउँदै आएका थिए । अहिले उपसमितिले पनि त्यही ठहर गरेको छ ।

‘माथि उल्लेखित क्रस १ देखि क्रस ४ सम्मका ब्यहोराहरू अध्ययन गर्दा खरिद प्रक्रियामा त्रुटि गरेको देखिएको साथै मालसामानको भन्सार प्रज्ञापन पत्र अनुसार प्रति इकाईको मूल्य र खरिद सम्झौता गरिएको प्रति इकाईको मूल्यमा ठूलो अन्तर रहेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने ’ उपसमितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

८ करोड ३९ लाख ७७ हजार ८० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका चार अस्पतालहरूका लागि प्रति इकाई २ करोड ६ लाख ७१ हजार ९० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । भन्सारसम्म आइपुग्दा ६८ लाख १० हजार ६५० कायम भएका उपकरणहरू जडान गर्दा कसरी त्यति महँगो कसरी भयो भन्ने विषयमा समितिको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

८ करोड २६ लाख ८४ हजार ३६० रुपैयाँमा लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्राली मात्रै उपकरण खरिद गर्न पाउने गरी निकाय तथा कर्मचारीहरुले सुरुमै चलखेल गरेको प्रतिवेदनको सार छ ।