टीकापुर

सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै पूर्व कर्मचारीको असन्तुष्टि

लोक कल्याणकारी विज्ञापन
Tikapur Nagarpalika Public Welfare Ad

टीकापुर (धनसिंहपुर), जेठ ३१ । तटबन्द पीडित समिति, टीकापुर नगरपालिका–८ धनसिंहपुर, कैलालीले सरकारले पूर्व कर्मचारीहरूसँग विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। समितिले पेन्सन तथा सेवा सुविधासम्बन्धी सरकारी नीतिलाई सम्झौताविपरीत र पूर्व कर्मचारीहरूप्रति अन्यायपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ।

समितिले जारी गरेको वक्तव्यमा पूर्व कर्मचारीहरूले ३० देखि ४० वर्षसम्म राष्ट्रसेवामा योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै सेवा अवधिअनुसार पाउनुपर्ने उपदान रकम तथा अन्य सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको दाबी गरिएको छ। वक्तव्यअनुसार पूर्व सहमतिअनुसार सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने लाखौं रुपैयाँ उपदान रकम तथा तलबको ६५ प्रतिशत बराबरको पेन्सन सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

बिज्ञापन

समितिका अध्यक्ष धनसिंह नेपालीले पेन्सन कुनै दया वा अनुदान नभई कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवाकालमा गरेको योगदानको प्रतिफल भएको बताए। सरकारले विगतका सहमतिअनुसारका सुविधा उपलब्ध नगराउनु सम्झौता उल्लंघन तथा राज्यको बेइमानी भएको उनको भनाइ छ।

उनले महँगी भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता लगायतका सुविधाहरू विगतमा नियमित रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको स्मरण गराउँदै यसपटक ती सुविधामा गरिएको कटौती वा रोकावटप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। यस्ता निर्णयहरूले पूर्व कर्मचारीहरूको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको दाबी छ।

समितिले राज्य र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध विश्वास, प्रतिबद्धता र सम्झौतामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले आफ्ना पूर्व प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै विगतका कर्मचारी आन्दोलनहरू पनि अधिकार हनन र असन्तुष्टिका कारण उत्पन्न भएको स्मरण गराउँदै वर्तमान समस्याको समाधान वार्ता र सहमतिका आधारमा खोज्न आग्रह गरेको छ।

समितिले सरकारलाई पूर्व कर्मचारीहरूप्रति समान व्यवहार गर्न, विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न तथा पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरू यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। अन्यथा पूर्व कर्मचारीहरू थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

बिज्ञापन
Tikapur Nagarpalika AD
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार

यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।