धनगढी नगरसभाले दियो भलमन्सा प्रथालाई कानुनी आधार

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले थारू समुदायको परम्परागत ‘भलमन्सा’ प्रथाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकासका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको १५औँ नगरसभाले ‘थारू समुदायको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ तथा ‘रानाथारू समुदायको पधना र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो।

नगरसभामा पेश गरिएको विधेयकको प्रस्तावनामा धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति राना थारू तथा थारू समुदायको सघन बसोबास रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, भलमन्सा प्रथा समुदायमा परम्परादेखि चलिआएको सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित रहेको जनाइएको छ।

विधेयकमा भलमन्सा प्रथाले सामुदायिक संगठन, सामाजिक सद्भाव, न्याय सम्पादन, विकास निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण तथा समाज सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। यस प्रथाको अभिलेखीकरण, संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्दै स्थानीय शासन प्रणालीसँग समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास तथा संस्थागत संरचनाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको दायित्व कार्यान्वयनका लागि विधेयक आवश्यक रहेको नगरसभाले जनाएको छ।

विधेयकले नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नम्बर १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ तथा प्रचलित राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका आदिवासी समुदायका अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने दायित्वलाई समेत आधार बनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी तयार गरिएको उक्त विधेयक १५औँ नगरसभाबाट पारित भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।