घोडाघोडी तालमा राजस्व उठाउने विवाद
घोडाघोडी, १२ पुस/कैलालीको घोडाघोडी ताल क्षेत्रको आम्दानी उठाउने विषयमा विवाद बढ्दै गएको छ । विगतदेखि तालको संरक्षणमा काम गर्दै आएका सामुदायिक वन र सङ्घ संस्थासँग समन्वय नगरेका कारण नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरेदेखि विवाद बढ्दै गएको हो । घोडाघोडी तालको आम्दानीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन नगरपालिकाले ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का पाएको कम्पनीले विवादका कारण हालसम्म काम गर्न पाएको छैन । सोही कारण शुक्रबार घोडाघोडी ताल प्रवेशको मुख्य गेटमा निर्माण कम्पनीले ताला लगाएको थियो । सो ताला वन समूहले तोडेको छ ।
स्थानीय चार पाँच जना युवा मिलेर ठेक्का हालेको जनाउँदै धनन्जय कठायतले नगरपालिकाले १५ लाख रुपियाँको ठेक्का आह्वान गरे पनि आफूहरूले बढीबढाउ ४१ लाख रुपियाँको ठेक्का प्राप्त गरेको बताएका छन् । उनले १५ लाख ४० हजार रुपियाँ नगरपालिकामा जम्मा गरेको लामो समय हुँदा पनि काम गर्न नपाएपछि दबाबस्वरूप ताला लगाएको जानकारी दिए ।
राजस्व उठाउन ठेक्का दिएको कार्यप्रति घोडाघोडी संरक्षण तथा जनजागरण मञ्चलगायत वरपर जोडिएका सामुदायिक वनले विरोध जनाएपछि आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नगरपालिकालाई समस्या भएको हो । समस्या सुल्झाउन वन, सरोकारवाला सङ्घसंस्था र पालिकाबिच पटक पटक छलफल भए पनि किनारा लागेको छैन । हाल मञ्चले शुल्क उठाउन छोडेपछि घोडाघोडी सामुदायिक वन समूहले प्रवेश शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
वनका अध्यक्ष दीपकबहादुर शाहले बर्सौदेखि सिमसार क्षेत्र संरक्षणमा जुटेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग कुनै छलफल र सहकार्य नगरेर स्थानीय सरकारले हस्तक्षेपकारी रूपमा ठेक्कामा लगाउनु गलत रहेको बताए । ठेकेदारले लगाएको ताला वन समूहका सदस्यले तोडेका छन् ।
स्थानीय उपभोक्ताले संरक्षण गर्दै आम्दानी लिन सुरु गरेको केही समयमै स्थानीय सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति आक्रोशित बन्दै डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा निवेदनसमेत दिएको थियो । नगरप्रमुख खडकबहादुर रावतले गुरुयोजना निर्माण गर्दा नै सरोकारवाला सबैसँग समन्वय छलफल र सुझाव लिएको उल्लेख गर्दै नगरपालिकाले गुरुयोजना अनुसार नै घोडाघोडी ताल क्षेत्रको आम्दानीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने कामका लागि ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको बताए ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।