टीकापुर सम्मेलनको निष्कर्ष : प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी संसद् निर्माणमा जोड

टीकापुर, २४ जेठ । सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औँ सम्मेलन कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न भएको छ। दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले ‘टीकापुर सन्देशपत्र’ जारी गर्दै डिजिटल संसद् प्रणाली विकासदेखि संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना र व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान गठनसम्मका महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको छ।

सम्मेलनले संसदीय गतिविधिलाई आधुनिक सूचना प्रविधिसँग जोड्दै नागरिक सहभागिता विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सङ्घीय संसद् र सबै प्रदेशसभामा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस प्रणालीमार्फत संसद्का कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वलाई व्यवहारमा उतार्न सम्मेलन केन्द्रित रहेको थियो। सहभागीहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

सम्मेलनले तीनै तहका व्यवस्थापिकाबीच अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन प्रत्येक प्रदेशसभामा सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै, अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको जिम्मेवारी सङ्घीय संसद् सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सन्देशपत्रले संसदीय अभ्यासलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रमाणमा आधारित बनाउने दिशामा पनि जोड दिएको छ। त्यसका लागि सङ्घीय संसद्अन्तर्गत व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यस्तै, बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभामा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कानुन निर्माणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सांसदहरूका लागि आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा समेत सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिने जनाइएको छ।

सम्मेलनले प्रदेशसभामा देखिएको कर्मचारी अभावको समस्यालाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ। संविधानको धारा २३१(३) अनुसार सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले व्यवस्थापिकाहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, सङ्घीय संसद्का उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका उपसभामुखहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कोशी प्रदेशसभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर सदस्य रहेका छन्। समितिले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

सम्मेलनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका उत्कृष्ट विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय अनुभव आदानप्रदानका लागि नियमित अन्तरक्रिया, समीक्षा र छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

नौ बुँदे ‘टीकापुर सन्देशपत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको सम्मेलनले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रविधिमैत्री संसद् विकास र व्यवस्थापिकाहरूबीचको समन्वयलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा जगाएको छ। मञ्चको १२ औँ सम्मेलन भने कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने भएको छ।