बजेट विवादले धरमरमा सुदूरपश्चिम सरकार, वैकल्पिक गठबन्धनको आन्तरिक गृहकार्य

धनगढी । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। बजेटकै विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच चर्किएको विवादले सरकार धरमराउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार मध्यरातमा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेपछि सत्तारुढ दलभित्रै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो।

विशेष गरी बजेट निर्माण र वितरण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा (एमाले) ले बजेटमाथि संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेटमा गम्भीर त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन्। सरकारको बहुमत कायम राख्न कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक पर्ने अवस्थामा सत्ता साझेदार एमाले नै असन्तुष्ट बनेपछि सरकार दबाबमा परेको छ।

राजनीतिक स्रोतका अनुसार एमालेभित्र बजेटलाई यथास्थितिमा पारित हुन नदिने रणनीतिबारे छलफल भइरहेको छ। सत्ता पक्षबाटै बजेट असफल बनाउने प्रयास हुनु सरकारको अस्तित्वमाथि चुनौती सिर्जना गर्नु सरह हुने विश्लेषण गरिएको छ।

‘बजेटमाथिको तीव्र विवादले एमाले रुष्ट छ। बजेट फेल गर्ने रणनीतिअनुसार संशोधन दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ’ स्रोतले भन्यो ‘सत्ता पक्षबाटै बजेट फेल गराउनु भनेको सरकार ढाल्नु हो ।’

बजेटप्रति एमाले मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य तथा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बजेट नीति, विधि र प्रक्रियाविपरीत ढंगले ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।

उनले बजेट वितरणमा समावेशिता र सन्तुलनको अभाव रहेको भन्दै मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरे।

‘सरकारले सबै क्षेत्र र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्थ्यो। तर जहाँ मन्त्री छन्, त्यहीँ बजेट खन्याउने काम भएको छ,’ उनले भने ।

सत्तारुढ दलकै सांसदबाट सार्वजनिक रूपमा बजेटको आलोचना भएपछि सरकारमाथि थप दबाब बढेको छ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले पनि बजेटको कडा विरोध गर्दै यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रवार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेटलाई इतिहासकै कमजोर, अपारदर्शी र जनविरोधी दस्ताबेजको संज्ञा दिए।

उनले बजेट ‘दलाल र बिचौलिया केन्द्रित’ रहेको आरोप लगाउँदै सामान्य संशोधनले सुधार नहुने भएकाले बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरे।

‘यो बजेट पुनर्लेखन गर्ने होइन, खारेज गर्नुपर्छ। टालटुल गरेर सुधार गर्ने अवस्था छैन, बजेटमा ठूलो भ्वाङ परेको छ,’ भट्टले भने।

प्रदेश सरकार अहिले जेनतेनको बहुमतमा टिकिरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनभित्रै बजेटलाई लिएर बढेको असन्तुष्टिले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुने संकेत देखिन थालेको छ।

कांग्रेस र एमाले गठबन्धन कायम रहे पनि एमाले र नेकपाबीच वैकल्पिक सत्ता समीकरणबारे आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको नेताहरूको दाबी छ।

‘बजेट विवाद थप गहिरिँदै गए सरकारको भविष्य मात्र होइन, सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरण नै फेरिने सम्भावना छ,’ एमाले उच्च स्रोतले भन्यो।