दाल, चामल र गेडागुडी खुला बिक्रीमा रोक लगाउने प्रस्ताव

काठमाडौ, २ भाद्र । दाल, चामल, गेडागुडीजस्ता दैनिक उपभोगका खाद्यान्नलाई खुला रूपमा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिनु उपभोक्ता अधिकार, खाद्य सुरक्षा र बजार व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३’ को नयाँ मस्यौदामा यस्ता खाद्यान्न अनिवार्य रूपमा प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण र लेबलिङ गरेर मात्र बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्याकेजिङ र लेबलिङ किन आवश्यक?

हाल बजारमा दाल, चामल, गेडागुडी लगायतका खाद्यान्न धेरै ठाउँमा खुला रूपमा बिक्री हुँदै आएका छन्। खुला खाद्यान्नमा उत्पादन कहाँ भएको हो, कहिले प्याक गरिएको हो, त्यसको तौल कति हो, गुणस्तर परीक्षण गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा उपभोक्ताले पर्याप्त जानकारी नपाउने अवस्था हुन सक्छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले खाद्यान्नलाई निश्चित मापदण्डअनुसार प्याकेजिङ गरी उत्पादनकर्ता, उत्पादन मिति, उपभोग गर्न सकिने अवधि, तौल, मूल्य, गुणस्तर तथा अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ। यसबाट उपभोक्ताले आफूले खरिद गर्न लागेको खाद्यान्नबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

मिसावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा

खुला खाद्यान्नमा मिसावट भएको अवस्थामा त्यसको स्रोत पहिचान गर्न कठिन हुन सक्छ। प्याकेजिङ र लेबलिङ अनिवार्य भएपछि खाद्यान्नको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बिक्री–वितरणको स्रोत पहिचान गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुनेछ।

यसले अखाद्य वा न्यून गुणस्तरका वस्तु बजारमा पुर्‍याउने व्यवसायीमाथि निगरानी र कारबाही गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। उपभोक्ताले समस्या देखिएमा प्याकेटमा उल्लेख गरिएको उत्पादक वा वितरकको विवरणका आधारमा गुनासो गर्न सक्ने अवस्था बन्नेछ।

मूल्यमा पनि पारदर्शिता आउन सक्छ

खुला रूपमा बिक्री हुने खाद्यान्नमा पसलअनुसार मूल्य फरक पर्ने, तौलमा असमानता हुने वा उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यबारे पर्याप्त जानकारी नपाउने समस्या देखिन सक्छ। लेबलिङ व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा मूल्य, तौल र उत्पादनको विवरणमा पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ।

तर प्याकेजिङ अनिवार्य हुँदैमा मूल्यवृद्धि स्वतः नियन्त्रण हुन्छ भन्ने होइन। प्याकेजिङ, भण्डारण र ढुवानीको अतिरिक्त खर्च व्यवसायीले उपभोक्ताबाट असुल्न सक्ने भएकाले सरकारले लागत र मूल्य निर्धारणको विषयमा समेत प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सीमा नाकादेखि उत्पादनस्थलसम्म निगरानी

मस्यौदाले खाद्यान्नको आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सीमा नाका, आयात प्रक्रिया, भण्डारण, ढुवानीदेखि उत्पादनस्थलसम्म निगरानी बढाउने अवधारणा अघि सारेको छ। यसको उद्देश्य बजारमा पुग्ने खाद्यान्नको गुणस्तर र आपूर्ति शृंखलालाई व्यवस्थित गर्नु हो।

नेपालमा ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात हुने भएकाले सीमा नाकामा गुणस्तर परीक्षण र अभिलेख व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै, स्वदेशमा उत्पादित खाद्यान्नको उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा समेत नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ।

उपभोक्ताका लागि सम्भावित फाइदा

यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताले निम्न क्षेत्रमा लाभ पाउन सक्छन्—

• खाद्यान्नको गुणस्तरबारे जानकारी प्राप्त हुने
• मिसावट तथा अखाद्य वस्तुको बिक्री नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने
• तौल र मूल्यमा पारदर्शिता बढ्ने
• उत्पादनकर्ता तथा वितरकको पहिचान गर्न सहज हुने
• खाद्यान्नको उत्पादन तथा उपभोग अवधिबारे जानकारी पाइने
• खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सरकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने

तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण पनि हुन सक्छ

प्रस्तावित व्यवस्था उपभोक्ताका लागि सकारात्मक देखिए पनि यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौती आउन सक्छन्। विशेषगरी सानो किराना पसल, स्थानीय उत्पादक, किसान तथा साना व्यवसायीलाई प्याकेजिङ, लेबलिङ र गुणस्तर परीक्षणको अतिरिक्त खर्च पर्न सक्छ।

त्यसैले नीति लागू गर्दा ठूला उद्योग र साना व्यवसायीलाई एउटै ढाँचामा हेर्नुभन्दा आवश्यक पूर्वाधार, संक्रमणकालीन समय, प्राविधिक सहयोग र स्पष्ट मापदण्ड उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा नियम कागजमा कडा भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी नहुन सक्छ।

त्यस्तै, प्याकेजिङ अनिवार्य गर्दा प्लास्टिक तथा अन्य प्याकेजिङ सामग्रीको प्रयोग बढ्न सक्ने भएकाले वातावरणीय प्रभावलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने वा वातावरणमैत्री प्याकेजिङलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।

समग्रमा

दाल, चामल र गेडागुडीजस्ता अत्यावश्यक खाद्यान्नलाई व्यवस्थित प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण र लेबलिङमार्फत बजारमा ल्याउने प्रस्तावले खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकार र आपूर्ति प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। तर यसको सफलता नियम बनाउनुमा मात्र नभई प्रभावकारी अनुगमन, नियमित गुणस्तर परीक्षण, व्यवसायीलाई सहज कार्यान्वयनको वातावरण र उपभोक्ता सचेतनामा निर्भर हुनेछ।

यदि मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था व्यावहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने बजारमा मिसावट र गुणस्तरहीन खाद्यान्न नियन्त्रण गर्नुका साथै उपभोक्ताले आफूले किनेको खाद्यान्नको स्रोत, गुणस्तर, तौल र मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी पाउने वातावरण निर्माण हुन सक्छ।