बिजुलीको बिलमा ‘मिनिमम चार्ज’ र भ्याटप्रति उपभोक्ताको असन्तुष्टि, राहतको अनुभूति नभएको गुनासो

टीकापुर, १९ साउन । जलस्रोतमा विश्वकै धनी देशमध्ये एक मानिने नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि उपभोक्ताले पाउने राहत भने अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै बिजुलीको महसुल संरचनाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।

पछिल्लो समय विद्युत् महसुल बिलमा ऊर्जा खपतबाहेक ‘मिनिमम चार्ज’ र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकमा थप रकम समावेश गरिएको भन्दै उपभोक्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले जलस्रोतमा सम्पन्न देशका नागरिकले सस्तो र सहज विद्युत् उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा अतिरिक्त शुल्कले आर्थिक भार बढाएको गुनासो गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा नागरिकहरूले “जलस्रोतको धनी देशका जनता भएर पनि विद्युत् महसुलमा यस्ता अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?” भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरूले सुशासन, आर्थिक सुधार र जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धताबीच विद्युत् महसुलमा थप शुल्क कायम रहनुलाई नीतिगत विरोधाभासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

विशेषगरी, विद्युत् खपत कम भएका उपभोक्ताबाट समेत ‘मिनिमम चार्ज’ असुल गरिनु उपयुक्त नभएको धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ। उनीहरूको माग छ कि न्यूनतम शुल्क हटाई वास्तविक खपतका आधारमा मात्रै महसुल लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। कतिपय उपभोक्ताले ३०० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरपरिवारलाई भ्याटबाट छुट दिई सोभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्तालाई मात्र भ्याट लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। यसबाट न्यून आय भएका तथा सामान्य उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने उनीहरूको तर्क छ।

विद्युत् महसुल संरचनालाई जनमुखी बनाउने, अतिरिक्त शुल्कको औचित्यबारे स्पष्ट जानकारी गराउने तथा उपभोक्तामैत्री नीति अवलम्बन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने मागसमेत बढ्दै गएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी महसुल प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवाज विभिन्न तहबाट उठ्न थालेको छ।