यूएन मञ्चमा बालेन्द्रको प्रश्न– ‘हिमाली सुनामीको चेतावनी हामीले सुन्यौ त ?’
न्युयोर्क, २५ सेप्टेम्बर । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको पछिल्लो बाढीपहिरोको पीडा विश्वसामु राख्दै जलवायु न्याय र कमजोर मुलुकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाएका छन्। उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई नेपालमा भएको विपद्सँग जोड्दै विश्व समुदायलाई अब चेतावनी सुन्ने मात्र होइन, त्यसअनुसार काम गर्न आग्रह गरे।
बिहीबार महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले करिब चार साताअघि नेपालका हिमाली बस्तीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै त्यसलाई नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए। उनले ‘त्यो चेतावनी हामीले साँच्चै सुन्यौँ त?’ भन्ने प्रश्न विश्व नेताहरूसामु राखे।
उनले बाढीबाट परिवारले आफन्त गुमाएको, समुदायले आफ्ना मानिस खोजिरहेको तथा सडक, पुल, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका आधारहरू केही मिनेटमै बगाएको उल्लेख गरे। पछिल्लो विपद्बाट कम्तीमा १ हजार ४ सयको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको उनले महासभालाई जानकारी गराए। भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको प्रारम्भिक आकलनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता पर्ने उनले बताए।
शाहले जलवायु परिवर्तनले हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा असर गरिरहेको र हिमनदी, पहाडी भूभाग तथा नदी प्रणालीमा जोखिम बढिरहेको बताए। जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा मात्र नभई सीमापार प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई कुनै देशको आन्तरिक समस्या मात्रका रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताए। बढी योगदान गरेका तथा बढी क्षमता भएका मुलुकले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। उनले भूउपग्रह तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
उनले विपद्पछिको आवश्यकता राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण मात्र नभई उत्तरदायित्व, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता पनि हुनुपर्ने बताए। जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित कमजोर मुलुकलाई थप ऋणको बोझ थोपर्नुभन्दा पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
सम्बोधनका क्रममा शाहले विश्वमा सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघको मूल उद्देश्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र साना तथा कमजोर राष्ट्रको आवाजलाई समान महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख आफू रहेको उल्लेख गर्दै शाहले आफ्नो उमेरलाई सम्बोधनको मुख्य विषय नबनाई नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र विश्वव्यापी असमानता, द्वन्द्व तथा अवसरको अभावविरुद्धको आवाजलाई प्राथमिकता दिए।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले नेपालको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान झल्काउँदै भने, ‘भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।
