झुटो विवरणमा जग्गा नामसारी गराउने वडाध्यक्षसहित सातजनालाई दुईदेखि आठ वर्ष कैद सजाय

मकवानपुर । किर्ते नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएको र झुटा विवरण पेस गरी जग्गा नामसारी गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत मकवानपुरले एक वडाध्यक्षसहित सातजनालाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय सुनाएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश पूर्णिमा कोइरालाको एकल इजलासले आइतबार बकैया गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष राजन दंगाल, वडासचिव अनिशा श्रेष्ठ, सोमबहादुर न्यासुर, सानुमान थिङ र जमानसिंह भ्लोनलाई जनही दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवानाको फैसला गरेको हो।

यसैगरी, अदालतले बकैया गाउँपालिका–४ कै पूर्णबहादुर भ्लोन र रामबहादुर न्यासुरलाई आठ वर्ष कैद र एक लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। जिल्ला अदालत मकवानपुरका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद कौशिकका अनुसार नागरिकतासम्बन्धी कसुरतर्फ पाँच वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी कसुरतर्फ तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना तोकिएको हो ।
उनका अनुसार पूर्णबहादुर भ्लोनले आफ्नो वास्तविक आमाको नाम लुकाई उमादेवी गुरुङलाई आमा उल्लेख गर्दै वडा कार्यालयमा सिफारिस माग गरेका थिए । सोही मागका आधारमा वडा कार्यालयले १८ मंसिर ०८० मा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरेको थियो। उक्त सर्जमिनमा रामबहादुर न्यासुरलगायत व्यक्तिहरूले पूर्णबहादुरकी आमा उमादेवी नै भएको भनी झुटो विवरण प्रमाणित गरिएको थियो।
सर्जमिनको आधारमा वडा कार्यालयले पूर्णबहादुरकी आमा उमादेवी भएको सिफारिस जारी गरेको र त्यसै सिफारिसका आधारमा उमादेवीको नाममा रहेको जग्गा पूर्णबहादुरको नाममा नामसारी गरिएको अदालतले जनाएको छ। तर, मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत प्रमाण, बयान र कागजातका आधारमा पूर्णबहादुरकी वास्तविक आमा कान्छीमाया भ्लोन रहेको ठहर अदालतले गरेको छ।
अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएका वडाध्यक्ष राजन दंगाल, पूर्णबहादुर भ्लोन, रामबहादुर न्यासुर र जमानसिंह भ्लोन हाल पुर्पक्षका लागि भीमफेदी कारागारमा रहेका छन्। अन्य दोषी ठहर व्यक्तिहरूलाई पनि फैसलाअनुसार सजाय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला अदालत मकवानपुरका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद कौशिकले बताए।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।
