दलितले थर फेर्न पाउने सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको अवस्थामा रहेका दलित समुदायले आफ्नो थर फेर्न पाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा फैसलाको पूर्णपाठमा व्यक्तिको नाम र थरले निजलाई अपमानको महसुस गराउँछ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न पाउनु नागरिकको हक भएको भनी व्याख्या गरेको हो । जातीय विभेदविरुद्ध काम गर्ने संस्था जागरण अभियान नेपालका महासचिव नरबहादुर विश्वकर्माले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलाशले उक्त आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘थरले सधैँ अपमानित, अपहेलित वा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा चित्रण गर्छ र त्यसले निजको व्यक्तित्व विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ भने, त्यस्तो थर परिवर्तन गर्न पाउने वा थर छनौट गर्न पाउने निजको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार हो ।’

के थियो मुद्दा ?
नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा जातीय भेदभाव रहेको भन्दै भेदभावयुक्त थर ग्रहण गर्न बाध्य पार्न नहुने अभियान चलाउँदै आएका जागरण अभियान नेपालका महासचिव नरबहादुर विश्वकर्माले २०७१ वैशाखमा आफ्नो नाम ‘जर्ज एभरेष्ट’ र पत्नीको नाम ‘एसिसा एभरेष्ट’ राख्न पाउनुपर्ने माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीमा निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँले आफ्ना सन्तानहरूको नाम पनि त्यसैगरी परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले अप्ठेरो प्रकृतिको त्यो निवेदनमाथि निर्णय गर्न सकेन । ‘आवश्यक निर्देशन पाऊँ’ भनी प्रशासनले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठायो । गृह मन्त्रालयले पाँच वर्षपछि अर्थात् २०७६ साल असारमा त्यसरी नाम थर परिवर्तन गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय गरिदियो ।

त्यसपछि नरबहादुरले गृहसचिवको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँले जातीय विभेद र अपमानबोध हुने गरेका नाम र थरहरू फेर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उहाँले निवेदनमा ‘जातीय पहिचानमा आधारित नाम एवं थर स्वयं भेदभाव वा जातीय अपमानको कारकको रूपमा रहेको’ भनी फेर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

अदालतले सम्बन्धित निकायबाट उहाँको मागदाबीबारे धारणा माग्यो । कुनै पनि निकायले उहाँको माग जायज देखेनन् । शिक्षा मन्त्रालयले त उहाँको माग कानुनसम्मत नरहेको भनी दाबी गर्‍यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दलित थर भएकाले अपमान भयो भन्नु तर्कसंगत नहुने भनी जवाफ लेखेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जवाफमा भनेको थियो, ‘कुनै ठोस तथ्य र आधारबिना अस्वाभाविक रूपमा ‘जर्ज’ थर राखी पाउनुपर्ने माग गैरकानूनी, पूर्वाग्रहपूर्ण र मनोगत छ ।’

तर, सर्वोच्चले भने व्यक्तिको नाम र थर पहिचानको प्राथमिक माध्यम हो भनी व्याख्या गरेको थियो । नाम र थरले मानवीय मर्यादा वा आत्मसम्मान बोक्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसविपरीत समाजमा तल्लो र अपमानजनक अर्थयुक्त नामथर बोक्न बाध्य बनाउन नहुने व्याख्या गरेको हो ।

थर व्यक्तिको मानसिक शान्ति र आत्म पहिचानसँग जोडिएको विषय भएको ठहर
नेपाली समाज जातीय सोपानतन्त्रमा आधारित भएको र कतिपय थरले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र विभेदित वर्गको पहिचान गरेको स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले थरलाई केवल परिवार चिनाउने माध्यम मात्रै मान्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘थर व्यक्तिको मानसिक शान्ति र आत्म पहिचानसँग जोडिएको विषय पनि हो ।’ हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडन, अपमान र तिरस्कारको ‘थर’ वा पहिचान नै बोकिरहँदा अपमान र विभेदीकरणको सिकार भएको छ भने त्यसले व्यक्तिको मानसिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउँछ ।’

आत्म–सम्मानको अभावमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता एउटा खोक्रो कानुनी शब्दमा सीमित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको समाजमा व्यक्तिको आत्मसम्मानको संरक्षण गर्नु महत्वपूर्ण हुने भनी व्याख्या गरेको हो । थरको आधारमा विभेद महसुस गर्ने अवस्थाले व्यक्तिको सिर्जनशीलता र सामाजिक गतिशीलता कुण्ठित भएमा त्यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘व्यक्तिको नाम र थरले निजलाई अपमानको महसुस गराउँछ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न दिनु राज्यको उदारता नभई नागरिकको मौलिक हकप्रतिको संवैधानिक दायित्व हो ।’