गेटा विश्वविद्यालय रोक्न नदिने सरकारी प्रयास, डा. केसीसँग आज अन्तिम संवाद

धनगढी, ११ साउन । सहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनसँग जोडिएको विवाद समाधानका लागि सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीच सोमबार पुनः निर्णायक वार्ता हुने भएको छ। आइतबार करिब १२ घण्टा लामो छलफल भए पनि केही विषयमा सहमति नजुटेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।

छलफलका क्रममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नदिने उपाय तथा निजी मेडिकल कलेजमा सिट थप्ने विषयमा केन्द्रित भएर संवाद भएको बताइएको छ। सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भए पनि केही प्राविधिक विषय बाँकी रहेकाले आज पुनः वार्ता गर्ने सहमति भएको हो।

वार्ताको मुख्य एजेन्डा विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुनिलप्रसाद जोशी र रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दको भूमिकालाई लिएर देखिएको विवाद रहेको स्रोतले जनाएको छ। डा. केसी पक्षले स्वार्थको द्वन्द्व भएको दाबी गर्दै दुवै नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने सरकारले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा असर नपर्ने गरी कानुनी तथा वैकल्पिक उपाय खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ।

सरकारी पक्षले चालु आर्थिक वर्षभित्रै गेटामा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन र चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन प्रक्रिया प्रभावित नहुने वातावरण बनाउन विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको जनाएको छ। आवश्यक परे हालका पदाधिकारीलाई सीमित अवधिका लागि निरन्तरता दिने वा कानुनी संशोधनपछि नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्ने विषय पनि छलफलमा रहेको बताइएको छ।

डा. केसीले विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएका विवादित नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने, निजी मेडिकल कलेजमा सिट थप्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तथा विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। साथै सुदूरपश्चिमका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका पूर्वाधार विस्तार, हिंसात्मक घटनाका दोषीमाथि कारबाही तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथिको भ्रष्टाचार र अपराधको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।

यिनै मागसहित केही दिनदेखि धनगढीमा अनशनरत रहेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा राखिएको छ। वार्तामा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र प्रतिनिधिसभा सदस्य सहभागी छन्।