सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य तीव्र, मन्त्री बन्न नेकपा–एमालेमा तीव्र दौड

धनगढी । केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनको तयारी तीव्र बनेको छ। एमालेसँगको सहकार्यमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने तत्काल पदबाट बाहिरिने पक्षमा देखिएका छैनन्।

गत ३१ असारदेखि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले संविधानअनुसार ३० साउनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्। उनले विश्वासको मतको प्रक्रियापछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने संकेत दिएका छन्।

यता, नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै नेकपा र एमालेभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ। प्रारम्भिक सत्ता साझेदारीको समझदारीअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा तीन मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ। तर, २० प्रदेशसभा सदस्य, तीन फरक राजनीतिक समूह र दर्जनौं आकांक्षीबीच सीमित मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने भएकाले नेतृत्वलाई मन्त्री चयन सहज नहुने देखिएको छ।

साविक माओवादी केन्द्रबाट ओमविक्रम भाट, अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, झपट साउद र रमेश धामी मन्त्रीका मुख्य दाबेदार मानिएका छन्। लक्ष्मी विक र जानकी कुँवरले पनि मन्त्री बन्न दाबी गरेका छन्। साविक एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश रावल र नरेश शाही मन्त्रीको दौडमा छन् भने नेकपामा समाहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सातै प्रदेशसभा सदस्यले पनि मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

पार्टीभित्र भइरहेको छलफलअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री साविक माओवादी केन्द्रबाट तथा एक–एक मन्त्री साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीबाट बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

यद्यपि, नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्री छनोटबारे कुनै निर्णय भइनसकेको बताएका छन्। “विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं,” उनले भने।

सरकार गठनमा सहकार्य गर्ने तयारीमा रहेको एमालेभित्र पनि मन्त्री बन्ने होड उस्तै छ। सन्तोषकुमारी थापा, चक्र मल्ल, दमन भण्डारी र धर्मराज पाठक प्रमुख दाबेदारका रूपमा रहेका छन्। यसअघि मन्त्री भइसकेका सुरेन्द्र पालले पनि पुनः मन्त्री बन्न प्रयास गरिरहेका छन्।

एमालेले अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो भागमा नपरेका मन्त्रालय यसपटक पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। सोहीअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय एमालेको भागमा पर्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ। तर, नेकपाले भने आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफ्नै भागमा राख्नुपर्ने अडान लिएको बताइएको छ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री चयनबारे औपचारिक छलफल अझै सुरु भएको छैन। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्री छनोटको औपचारिक निर्णय हुनेछ।