भट्टको पहिलो मन्त्रिपरिषद् निर्णय : टीकापुर प्रादेशिक अस्पतालमा तीनवटा डायलाइसिस शय्या थपिने

कैलाली, ३१ साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पदभार सम्हालेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। भट्ट नेतृत्वको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भट्टले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो। त्यसपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका नागरिकलाई सहज, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

निर्णयअनुसार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पाँच, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा चार र टीकापुर प्रादेशिक अस्पतालमा तीनवटा डायलाइसिस शय्या थपिनेछन्। त्यस्तै, लम्कीचुहा अस्पतालमा पाँचवटा शय्या थप गरिनेछ।

प्रदेश सरकारले बयलपाटा र जोगबुडा प्रादेशिक अस्पतालसहित सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला अस्पतालमा समेत डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। ती अस्पतालमा दुई–दुईवटा डायलाइसिस शय्या थप गरिने जनाइएको छ।

डायलाइसिस सेवा विस्तारको निर्णयले मिर्गौला रोगबाट पीडित तथा नियमित डायलाइसिस आवश्यक पर्ने बिरामीलाई उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी प्रदेशका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले आफ्नै जिल्लानजिकै उपचार सेवा पाउने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले सरकारको निर्णयलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

नयाँ सरकारले पदभार ग्रहणसँगै स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले नागरिकमैत्री र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोड दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले समेत संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सहज पहुँचलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यसैबीच, पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री भट्टसँगै नेकपा एमालेबाट सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापा, आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्ल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दमन भण्डारी तथा एक राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो।

नयाँ सरकारको पहिलो निर्णय नै स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित भएपछि सुदूरपश्चिमका नागरिकमा प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने अपेक्षा बढेको छ। विशेषगरी डायलाइसिस सेवाको विस्तारले मिर्गौला रोगीलाई नियमित उपचारमा सहजता पुग्ने र स्वास्थ्य उपचारका लागि हुने समय तथा खर्चको भार घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।