जोशीपुरमा पुल निर्माण सुस्त, वर्षातले बढायो स्थानीयको चिन्ता

जोशीपुर, १९ असार । जोशीपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ र वडा नं. २ लाई जोड्ने घैला खोलामा निर्माणाधीन पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासीले वर्षौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको सडक नै अस्तित्व संकटमा परेको छ। निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइका कारण वर्षातको पानीले सडक कटान गर्न थालेपछि स्थानीयले निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित निकायप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

निर्माण कम्पनीले वैशाख मसान्तभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर तोकिएको समय सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीयका अनुसार लामो समयदेखि निर्माण स्थलमा काम लगभग ठप्प छ, जसले गर्दा वर्षातको पानीको बहाव अवरुद्ध भई सडकमा प्रत्यक्ष क्षति पुग्न थालेको हो।

निरन्तरको वर्षासँगै घैला खोलामा पानीको सतह बढेपछि निर्माणाधीन पुल आसपास पानी जम्न थालेको छ। पानीले निकास नपाउँदा सडकको किनार कटान हुँदै गएको छ भने कतिपय स्थानमा सडक भासिने अवस्था देखिएको छ। यदि तत्काल संरक्षणका उपाय अवलम्बन नगरिए केही दिनको वर्षाले सडक पूर्ण रूपमा बगाउने जोखिम रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

उक्त सडक वडा नं. ५ र वडा नं. २ बीचको प्रमुख आवागमन मार्ग हो। यही बाटो हुँदै सर्वसाधारण, विद्यार्थी, किसान, व्यापारी तथा बिरामी बोकेका सवारीसाधन दैनिक रूपमा आवतजावत गर्ने गर्छन्। सडक क्षतिग्रस्त भएपछि स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बन्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा व्यापारिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

स्थानीयवासीले निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र सम्बन्धित निकायको कमजोर अनुगमनका कारण यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाएका छन्। समयमै निर्माण सम्पन्न भएको भए आज सडक कटानको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था नआउने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीयले सम्बन्धित निकायसँग तत्काल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन, पानीको निकास व्यवस्थापन गर्न तथा कटान रोक्न आपत्कालीन संरक्षणका उपाय अविलम्ब लागू गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिले पनि बेवास्ता गरिए वर्षौँदेखि स्थानीयको जीवनरेखा बनेको यो सडक केवल सरकारी कागज र नक्सामा मात्र सीमित हुने अवस्था आउन सक्छ।

वर्षायाम अझै बाँकी रहेकाले समयमै आवश्यक कदम चालिएन भने यस क्षेत्रको यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने, स्थानीय बासिन्दाको दैनिकी थप कष्टकर बन्ने तथा राज्यलाई समेत थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित देखिएको छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले परिस्थितिको गम्भीरता बुझी तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।