निजी मेडिकल कलेजबाट नर्सहरूमाथि चरम श्रमशोषण 

सरकारले सरकारी मेडिकल कलेजसरह पारिश्रमिक दिन पटक–पटक निर्देशन दिए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै निजी मेडिकल कलेजले नर्सहरूमाथि श्रमशोषण जारी राखेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २७ मंसिर ०८१ मा सबै स्वास्थ्य निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारीसरह तलब सुविधा दिन परिपत्र गरेको थियो । नर्सिङ कर्मचारीको पाँचौँ/छैटौँ तहलाई सरकारीमा ३४ हजार रुपैयाँ तलब दिने गरिएको छ । तर, निजीले १९ हजारभन्दा पनि कम तलब दिने गरेका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले पोस्ट ग्र्याजुएट तह (पिजी)का चिकित्सकहरूलाई समेत श्रमशोषण गरेका थिए । तर पिजीहरूको आन्दोलनका कारण पछि निजी मेडिकल कलेजहरू सरकारी डाक्टरसरह सुविधा दिन सहमत भएका थिए । निजी मेडिकल कलेजका नर्सहरूलाई सरकारीसरह सेवा–सुविधा दिन गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि गत २६ असोजमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै ताकेता गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो तलब नबढाउने भन्दै सरकारलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठन नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले मंगलबार मन्त्रालयलाई नर्सको तलब नबढाउने दाबीसहित पत्र पठाएको छ । ‘निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलगायत सरकारका विभिन्न स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने सेवामा नेपाल सरकारले तोकेको दरमै सेवाशुल्क लिने गरेका छन्, सेवाशुल्क सरकारी दरमा लिने र पारिश्रमिक पनि सरकारीसरह गर्नाले आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न व्यावहारिक देखिँदैन,’ एसोसिएसनले भनेको छ, ‘यस्ता अवस्थामा सरकारीसरह पारिश्रमिक लागू गर्दा आर्थिक दिगोपनामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने, शिक्षण गुणस्तर, सेवा निरन्तरता र रोजगार सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।’ 

हाल देशभरका निजी र सरकारी अस्पतालका कार्यरत नर्सिङ जनशक्ति करिब ५० हजार हाराहारी हो । त्यसमध्ये सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १८ हजार र निजीमा ३२ हजारभन्दा बढी नर्स कार्यरत छन् । निजीले न्यून तलब दिने भएपछि पछिल्लो समय जागिर छाड्ने नर्सको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार ०५९ देखि हालसम्म दर्ता भएका नर्सको संख्या एक लाख २१ हजार छ  । तर, नेपालमा श्रमशोषण हुने भएपछि पछिल्लो पलायन बढ्दो छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारीसरह नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब नदिएको बताउँदै यसबारेमा थप कारबाही हुने बताए । उनका अनुसार नर्सिङ कर्मचारीको पाँचौँ/छैटौँ तहलाई सरकारीमा ३४ हजार तलब दिने गरिएको छ । तर, निजीले १९ हजारभन्दा पनि कम तलब दिन्छन् । सरकारीमा नर्सिङ तहको तल्लो तह अनमीको तलब ३४ हजार छ । तर, निजीले १८ हजार पनि दिँदैनन् । त्यस्तै, सातौँ तहका कार्यरत नर्सिङ जनशक्तिलाई सरकारीमा ४२ हजार तलब दिने गरिन्छ । उक्त तहभन्दा माथिल्लो तहमा ७० हजारसम्म तलब तोकिएको छ । तर, निजीमा नर्सको तलब मनपरी रहेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।

‘हामीले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई नर्सको तलब सरकारीसरह देऊ भनेर पटक–पटक पत्राचार गरेका छौँ, तर मानेका छैनन् । उनीहरूले जागिर दिँदा के सम्झौता गरेका थिए र तलब कति दिएका छन् भन्नेबारेमा थप अध्ययन गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘नर्सको तलब समयक्रमअनुसार नबढाउने मन्त्रालयले सरकारीसरह देऊ भन्दा सीधै दिन सक्दैनौँ भन्ने भाषा ठिक भएन, यसमा मन्त्रालयले थप ध्यानाकर्षण गराउँछ, बिरामीको जीवन बचाउनेलाई श्रमशोषण गर्न पाइँदैन ।’ 

पोखरास्थित मणिपाल र गण्डकी मेडिकलका नर्स आन्दोलित
पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजले श्रमशोषण गरेको भन्दै नर्सहरू आन्दोलित छन् । मेडिकल कलेजहरूले नर्सहरूलाई सरकारले तोकेको तलब सुविधा दिनसमेत अटेरी गरेपछि नर्सहरूले मेडिकल कलेजपरिसरमा दैनिक धर्ना दिने गरेका छन् । मणिपालमा कार्यरत तीन सय र गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत डेढ सय नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले मंगलबार इमर्जेन्सीबाहेकका सेवासमेत बहिष्कार गरे । कलेजले सरकारले तोकेकोसरह न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएकाले सरकारीसरह दिएपछि मात्रै आन्दोलन रोक्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । 

‘कलेजहरूले आफूहरूले राम्रो तलब दिएको भनेर गलत सूचना बाहिर ल्याएका छन्, तर हामी श्रमशोषणमा छौँ, हामीले मासिक १५–१६ हजारमा पनि काम गरिरहेका छौँ,’ मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एक नर्सले भनिन्, ‘श्रमशोषण गरेकाले हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ, यो सबै नर्सहरूको आवाज र पीडा हो ।’ उनका अनुसार अधिकांश नर्सहरूलाई अस्पतालले मासिक १४–१५ हजार मात्रै तलब दिएको छ । मणिपालमा नर्सिङ इन्चार्जको समेत तलब जम्मा २५ हजार रुपैयाँ छ । अन्य नर्सले पनि अस्पतालले निकै सस्तोमा काम लगाएर श्रमशोषण गरेको भन्दै ७ असोजदेखि आन्दोलन थालेका थिए । अस्पतालले नर्सिङ कर्मचारीलाई साप्ताहिक बिदा, घरबिदा, बिरामी बिदा र सरकारले तोकेका सम्पूर्ण सार्वजनिक बिदासमेत नदिने गरेको नर्सहरूको गुनासो छ । अस्पतालले निकै कम तलब दिएर श्रमशोषण गरेको भन्दै उनीहरूले इमर्जेन्सीबाहेक अन्य सेवा बहिष्कार र आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

तिहारपछि आन्दोलन चर्काउने नर्सिङ एसोसिएसनको चेतावनी
मेडिकल कलेजहरूले श्रमशोषण गरेपछि नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपालले कलेजको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारीसरह तलब दिन भनेको छ । यदि सरकारीसरह तलब नदिए तिहारपछि आन्दोलन चर्काउने नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपालकी महासचिव डा. देवकाकुमारी आचार्यले बताइन् । उनका अनुसार एसोसिएसनको तर्फबाट पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कलेजहरूले अटेरी गरेका छन् । हालसम्म यसबारेमा मेडिकल कलेजहरूले उल्टै चुनौती दिँदै श्रमशोषण गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘निजी मेडिकल कलेजहरूमा पनि न्यूनतम तलब सरकारीसरह हुनुपर्छ, नियुक्तिपत्र दिनुपर्नेलगायत अन्य सुविधा दिनुपर्छ,’ आचार्यले भनिन्, ‘मन्त्रालयले परिपत्र मात्रै जारी गरेर हुँदैन, निजीलाई कारबाही पनि गर्न सक्नुपर्छ । तर, मन्त्रालयका कर्मचारी कारबाही गर्ने कानुन छैन भन्नुहुन्छ, श्रम ऐनले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार तीन सय रुपैयाँ दिन भनेको छ ।’ उनले न्यून तलबमा काम गर्दा नर्सिङ जनशक्ति पलायन भएकाले यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराइन् । आचार्यले गण्डकी र मणिपाल अस्पतालले तलब सुविधा दिन अटेरी गरे एसोसिएसनले तिहारलगत्तै आन्दोलन चर्काउने बताइन् । नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले अनमि र स्टाफ नर्सलाई २४ हजार तलब दिएको दाबी गर्दै सरकारले लाख दियो भनेर निजीले पनि लाख दिन नसक्ने बताए । ‘सरकार र हाम्रो संरचना नै फरक छ । सरकारी अस्पतालले आफैँ पारिश्रमिक तोक्दैनन् । निजीको पारिश्रमिक तोक्ने र छुट्याउने विधि पृथक् हुन्छ, निजी मेडिकल कलेजहरूको आर्थिक समस्या राज्यले बोक्ने होइन,’ उनले भने, ‘उसो भए निजीले डाक्टरलाई जति तलब दिन्छन् सरकारी पनि त्यति दिएर हेरोस् त । सरकारले ६० हजार दिनेलाई हामीले दुई लाख दिने गरेका छौँ ।’ 

न्यूनतम भन्दै १७ हजार तलब दिन्छ मणिपाल अस्पताल

आन्दोलनपछि २४ हजारदेखि २९ हजार तलब-भत्ता प्रस्ताव
मणिपाल अस्पतालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तोकेसरह तलब दिएको दाबी गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले तोकेको २०८२ साउनअघिको लागू न्यूनतम तलब १७ हजार तीन सय हो, हाम्रो अस्पतालले ती कर्मचारीहरूलाई उक्त दरअनुसार तलब प्रदान गर्दै आएको छ र तलब हरेक नेपाली महिनाको ७ गतेभित्र नियमित रूपमा भुक्तानी गर्दै आएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजारमा फैलिएका नर्सले १२ हजार र १५ हजार पाउँछन् भन्ने दाबी पूर्ण रूपमा भ्रमित र आधारहीन छ ।’ तर अस्पतालले दिएको तलब सरकारीसरह छैन । सोहीकारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत एक नर्सले बताइन् ।

‘सरकारीसरह त परकै कुरा, श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार तीन सय पनि दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘दु:ख गरेर पढ्यो, दिनभरि बिरामीको उपचारमा खटियो, तलबले खानसमेत पुग्दैन, कसरी काम गर्ने ?’ नर्सको तलब न्यूनतमसँग सम्बन्धित नभएको र सरकारीसँग सम्बन्धित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘नर्सको तलब न्यूनतम १९ हजार तीन सय भनेर निजीले भनेका छन्, कतिपयले २४ हजार पनि दिने गरेका छन्, यो नियमसंगत छैन, सरकारीमा कुन–कुन तहका नर्सलाई कति तलब दिइन्छ निजीमा पनि त्यति नै तलब दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘न्यूनतम भनेर वा अन्य आफ्ना समस्या देखाएर टार्न मिल्दैन ।’ 

मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले पाँचौँ दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । नर्सहरूले आन्दोलन जारी राखेपछि अस्पताल प्रशासनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नर्सिङ कर्मचारीलाई २४ हजार २८७ रुपैयाँदेखि २९ हजार ५७८ रुपैयाँ तलबभत्ता दिने प्रस्ताव गरेको छ । हाल नर्सिङ कर्मचारीले आफूहरूले मासिक १५ हजार मात्र तलबभत्ता पाएको बताएका छन् । उनीहरूले पाएको तलबभत्तामा बढाएर अस्पतालले नयाँ प्रस्ताव गरेको हो । 

अस्पतालले शैक्षिक योग्यताका हिसाबले नर्सिङ कर्मचारीलाई चार तहमा विभाजन गरेर नयाँ मासिक तलबभत्ता प्रस्ताव गरेको हो । जसअनुसार फ्रेस नर्सिङ स्टाफका लागि २४ हजार २८७ रूपैयाँ, सिएमए–एनएमका लागि कम्तीमा एक वर्षको कार्य अनुभवसहित २६ हजार ५८७ रुपैयाँ, पिसिएल स्टाफ नर्सका लागि कम्तीमा एक वर्षको कार्यअनुभवसहित २८ हजार ५७८ रुपैयाँ र बिएस्सी/बिएन स्टाफ नर्सका लागि कम्तीमा एक वर्षको कार्यअनुभवसहित २९ हजार ५८७ रुपैयाँ तलबभत्ता प्रस्ताव गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अस्पतालले गरेको नयाँ तलबभत्ताको प्रस्ताव आन्दोलनमा उत्रेको नर्सिङ कर्मचारीसँगै वार्ता टोलीमा सहभागी रहेकालाई दिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अस्पताल प्रशासनले आन्दोलनमा उत्रेको नर्सिङ कर्मचारीको ९५ प्रतिशत माग सम्बोधन भइसकेकाले काममा फर्कन आग्रह गरेको छ । तर, नर्सहरूले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा–सुविधा नपाए आन्दोलन जारी राख्ने अडान राखेका छन् ।