पूर्वप्रदेश राज्यमन्त्री सिंहलाई चार वर्ष कैद सजाय
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । विशेष अदालतले मधेश प्रदेश सभाका बहालवाला सदस्य एवं पूर्वराज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा चार वर्ष एक महिना कैद सजाय हुने ठहर गरेको छ । अदालतले उक्त मुद्दामा सिंहलाई बिगोबमोजिम हुने ३८ लाख ५० हजार १३९ रुपियाँ जरिबाना र बिगो जफतको आदेश पनि गरेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (प्रदेश संसदीय विकास कोष) को आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विनियोजन भएको रकमबाट आयोजना छनोट गरेबापत कमिसन लिएको आरोपमा दायर मुद्दामा विशेषले सिंहलाई दोषी ठहर गरेको हो । महोत्तरी ४(ख) बाट निर्वाचित सिंहले उपभोक्ता समितिबाट उक्त रकम कमिसन (घुस) लिएको आरोपमा २०८२ असोज ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले जेठ ४ गते कसुर ठहर गरेको थियो । भट्टसहितको इजलासले नै सजाय निर्धारण गरेको हो । विशेषको आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादीले लिइसकेको ३८ लाख ५० हजार १३९ रुपियाँसमेत जफत हुने भई निज प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्ने र निज प्रतिवादीबाट निजलाई भएको जरिबाना सजायका आधारमा अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम हुन आउने एक लाख ५४ हजार पाँच रुपियाँ ५६ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्कबापत असुलउपर गरी पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नेसमेत ठहर्छ ।”
अदालतले घुसबापत लिइसकेको रकम जफत र अपराधपीडित संरक्षण कोषमा एक लाख ५४ हजार पाँच रुपियाँ क्षतिपूर्ति शुल्क असुल हुने पनि विशेषको आदेशमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएको रकमबाट महोत्तरी जिल्ला क्षेत्र नम्बर ४(ख) अन्तर्गतका रामगोपालपुर नगरपालिका, मनरासिसवा नगरपालिका र सम्सी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा विकास योजना सञ्चालन गर्न गठित उपभोक्ता समितिबाट घुस रकम लिएको आरोप अख्तियारको थियो ।
डिजाइन प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचार
यस विज्ञापन डिजाइनको प्रतिलिपि अधिकार © २०८२ मलिका समाचारद्वारा सुरक्षित छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार यसको अनाधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन वा प्रसारण कडाईका साथ निषेध गरिएको छ।